PM Awas Yojana Update: भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण “प्रधानमंत्री आवास योजना” के संबंध में प्रदेश के विभिन्न निकायों में गंभीर उदासीनता देखी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के निर्माण में निगम की लापरवाही को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। निगमों को निर्देशित किया गया है कि वे दो महीने के भीतर पहले से स्वीकृत पीएम आवास योजना के तहत घरों का निर्माण पूरा करें। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं होता है, तो राज्य सरकार द्वारा निगम को कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
अपूर्ण कार्य 31 दिसंबर तक पूर्ण करने का फरमान
भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में सभी निगमों को निर्देशित किया गया है कि वे योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों (बीएलसी एवं एएचपी) की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म समीक्षा करें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अपूर्ण कार्य 31 दिसंबर 2024 (मिशन अवधि) तक पूर्ण कर लिए जाएं। यदि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं होता है, तो राज्य सरकार द्वारा निगम को कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
PM Awas Yojana Update
पीएम आवास योजना का आरंभ 25 जून 2015 को हुआ था। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आवास निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए चार किस्तों में दिए जाते हैं, साथ ही 18 हजार रुपए की मजदूरी भी उपलब्ध कराई जाती है।
अवधि के बाद नहीं मिलेगा अनुदान
निकायों से कहा गया है कि योजना के अंतर्गत निर्धारित मिशन की अवधि 31 दिसंबर 2024 है। इस अवधि के बाद भी अगर योजना का काम अपूर्ण रहता है तो संबंधित निगमों को अपने संसाधनों से इसे पूरा करना होगा। राज्य सरकार मिशन की अवधि पूरी होने के बाद किसी भी अपूर्ण परियोजना के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय अनुदान नहीं देगी। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों की कटौती करके राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने के बारे में भी कहा गया है।
