PM Awas Yojana Good News: राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अगले पांच सालों में हर साल लगभग एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी कर दी गई है। अब इस योजना के तहत आवास निर्माण (बीएलसी) और साझेदारी में बनने वाले किफायती आवास (एएचपी) के लाभार्थियों को प्रति आवासीय इकाई एक-एक लाख रुपये मिलेंगे।
राज्य सरकार के कोष से मिलेंगे एक हजार करोड़
इस योजना के तहत केंद्र सरकार घर बनाने के लिए लोगों को डेढ़ लाख रुपये देती है। अब राज्य सरकार भी इन दोनों योजनाओं में लोगों की एक लाख रुपये की मदद करेगी। इससे हर साल लगभग एक लाख घरों को बनाने में सरकार का खर्च एक हजार करोड़ रुपये साल का बढ़ जाएगा।
1000 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त अनुदान
नई तकनीक से घर बनाने के लिए प्रति इकाई 30 वर्गमीटर कारपेट एरिया पर केंद्र सरकार 1000 रुपये प्रति वर्गमीटर का एक्स्ट्रा पैसा देगी। इसके अलावा, सस्ते रेंटल आवास योजना के तहत पब्लिक और प्राइवेट संस्थाओं द्वारा न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गये घरों पर केंद्र सरकार 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि प्रदान करेगी। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार भी 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सहायता देगी।
फेज दो की गाइडलाइन पर चल रहा काम
नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के अनुसार, जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे फेज पर काम शुरू होगा। इसके लिए गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले तीन से चार माह में यह काम पूरा हो जाएगा। इस नए फेज में शहरी आवास योजना को व्यापक रूप देने की तैयारी है।
होम लोन पर 1.80 लाख का मिलेगा अनुदान
योजना के तहत अगर आर्थिक रूप से कमजोर या निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को होम लोन पर अधिकतम एक लाख 80 हजार रुपये अनुदान में मिलेंगे। इसके लिए मिशन अवधि के दौरान आवेदकों को योजना के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह अनुदान केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा।
